मंत्रिमंडल ने साझा संचार टावरों और संबद्ध बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए संचार ऑपरेटरों को रक्षा भूमि उपलब्‍ध कराने के लिए नीति में संशोधन को मंजूरी दी



प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने साझा संचार टावरों और संबद्ध बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए संचार ऑपरेटरों को रक्षा भूमि उपलब्‍ध कराने के लिए लागू नीति में, इसके क्रियान्‍वयन के अनुभव और दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा मोबाइल टावरों की स्‍थापना के लिए मंजूरी के लिए जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर, संशोधन के प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

संशोधित नीति में साझा संचार टावरों और संबद्ध बुनियादी ढांचे की स्‍थापना के लिए सेवा लाइसेंस धारियों और दूरसंचार विभाग के साथ बुनियादी सेवा प्रदाता-1 के रूप में पंजीकृत कंपनियों को रक्षा क्षेत्रों और छावनियों में पट्टे पर रक्षा भूमि का आवंटन और अनुमति दिए जाने के नियमों एवं शर्तों को निर्धारित किया गया है।

इससे छावनी एवं सैन्‍य स्‍टेशनों में संचार सेवाओं की गुणवत्‍ता में सुधार आएगा

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